सीएम योगी ने प्रदेश में रोजगार सृजन की संभावनाएं तलाशने के लिए तीन सदस्यीय कार्यकारी समिति गठित कर दी है। इसमें अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव एमएसएमई तथा प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन शामिल हैं। समिति की निगरानी मुख्य सचिव करेंगे। यह समिति संस्थानों के प्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर प्रदेश में रोजगार सृजन की एक ठोस कार्ययोजना तैयार करेगी।
मुख्यमंत्री के समक्ष कार्ययोजना 22 दिसंबर तक प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री खुद इस कार्ययोजना की समीक्षा करेंगे, ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों व संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में रोजगार सृजन की संभावनाओं और योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण देखा।
युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करना है उद्देश्य- सीएम योगी
इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार समयबद्ध तरीके से रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित किया जाए।कौशल विकास के कार्यक्रम और प्रभावी बनाए जाएं।
सीएम ने इन बातों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण एवं विनिर्माण सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं। ऐसे में इन पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा गांव स्तर पर बीसी सखी, ग्राम सचिवालय, बारात घर, मॉडल शॉप (सरकारी राशन की दुकान), तालाबों में मत्स्य पालन इत्यादि के जरिये भी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे प्रदेश के गांव का विकास होने के साथ ही युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
योगी ने कहा कि प्रदेश में सेवायोजन विभाग रोजगार सृजन के क्षेत्र में काम कर रहा है। प्रदेश के विभिन्न विभागों को भी रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना होगा। तभी रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। पिछले साढ़े सात वर्षों में प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हुए हैं। इसमें अभी और संभावनाएं हैं। उन्होंने रोजगार सृजन के लिए पर्यटन क्षेत्र पर विशेष फोकस के निर्देश दिए हैं।
