कटिहार व्यवहार न्यायालय में भ्रष्टाचार के विरोध कटिहार अधिवक्ता संघ ने तीन दिवसीय रेड रिबन लगाकर विरोध जताया। बताते चले की जिला अधिवक्ता संघ, कटिहार के तत्वाधान में दिनांक 21.08.2024 से दिनांक 23.08.2024 तक जिला अदालत परिसर में व्याप्त कुव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के विरोध में रेड रिबन अभियान का सफल संचालन किया गया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय झा कहां की संघ के सभी सदस्यों ने रेड रिबन लगाकर न्यायिक कार्यवाही में भाग लिया। इस अभियान की विधिवत सूचना जिला जज श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना, सहित बिहार स्टेट बार कांउसिल पटना को पूर्व में दी गई। संघ की सामान्य सभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताब के आलोक में कार्यक्रम के आयोजन में संघ के सदस्यों ने अनुशासन एवं मर्यादा के साथ भ्रष्टाचार, न्यायिक प्रशासन की पूर्ण विफलता एवं कुछ न्यायिक पदाधिकारियों का अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार पर अपना विरोध रेड रिबन के माध्यम से किया। वहीं संघ के सचिव रमेश प्रसाद जायसवाल ने कहा कि रेड रिबन अभियान के माध्यम से संघ ने आम पक्षकारों को आए दिन न्यायालय में कुव्यवस्था से हो रही क्षति और परेशानी से निजात दिलाने की सार्थक पहल किया जय। संघ आम लोगों को सस्ता, सुलभ और पारदर्शी न्यायिक व्यवस्था की संवैधानिक अधिकार की रक्षा हेतु सदैव तत्पर है। परंतु पिछले कुछ समय से जिला अदालत के प्रतिलिपि विभाग में मुकदमों की प्रतिलिपि प्रदान करने में एक सप्ताह से अधिक की समय लगने और आर्थिक दोहन की चरम स्थिति, जमानत अर्जी सहित मुकदमों का जजों में समान वितरण के बजाय किसी रूचिकर जजों को प्राथमिकता देने एवं वहीं लम्बे समय तक अर्जीयों के निष्पादन लंबित रखने, मुकदमों के विचारण में किसी खास अदालतों में भेजा जाना, पारदर्शिता का अभाव प्रतीत होता है।जजो के वकीलों से आए दिन अमर्यादित व्यवहार, अदालतों में अधिवक्ताओं के बैठने की कुर्सी की वर्षों से अभाव जैसी गंभीर समस्या से हम सभी जुझने को मजबूर हैं तथा इस दिशा में जिला जज श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी का ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद कोई पहल नहीं होने की बजह से तीन दिवसीय रेड रिबन अभियान चलाया गया। संघ ने आज दिनांक 23.08.2024 की सामान्य सभा की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लिया की रेड रिबन अभियान की समापन के पश्चात से जिला अदालत के अंर्तगत किसी भी अदालत की कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार एवं न्यायिक अधिकारियों की अमार्यादित व्यवहार को लेकर उस अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार हेतु अधिकृत होगा। इसके साथ ही संघ की ओर से माननीय मुख्य न्यायाधिश उच्च न्यायालय पटना को ज्ञापन के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालतों की कार्यकलाप की जाँच एवं कार्यवाही की माँग करेंगे। संघ अपेक्षा करता है कि समय रहते इस दिशा में अपेक्षित सुधार होगी, अन्यचा संघ की ओर से आंदोलन की अगली रणनिति पर पहल करना हमारी विवशता होगी। इस मौके पे सभी अधिवक्ता भी मौजूद रहे
