सुप्रीम कोर्ट ने असम में नागरिकता के लिए 25 मार्च, 1971 की समय सीमा तय की है। कोर्ट ने 1955 के नागरिकता कानून की धारा 6A को सही ठहराया है। इस फैसले से असम में अवैध प्रवासियों की पहचान और नागरिकता के मुद्दे पर लंबे समय से चली आ रही बहस का अंत हो गया है। यह फैसला 1985 के असम समझौते को ध्यान में रखते हुए सुनाया गया है। यह समझौता बांग्लादेश से असम में अवैध घुसपैठ के खिलाफ छह साल तक चले छात्र आंदोलन के बाद हुआ था। हालांकि, चार जजों की बेंच ने एक जज के असहमति जताने के बावजूद यह फैसला सुनाया है। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर कुछ बड़ी बातें-
क्या है मामला?
मामले में याचिकाकर्ताओं जिनमें असम पब्लिक वर्क्स और असम संमिलिता महसंघ शामिल हैं ने तर्क दिया कि धारा 6A भेदभावपूर्ण थी क्योंकि यह असम में प्रवेश करने वाले आप्रवासियों के लिए नागरिकता के लिए एक अलग कट-ऑफ तिथि प्रदान करती थी। इसे असम में कट-ऑफ को 1951 में वापस लाने के लिए कुछ वर्गों की तरफ से भी जोर था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा 6A ने राज्य में जनसांख्यिकीय परिवर्तन किया है, जिससे वहां रह रहे लोगों के अधिकारों और संस्कृति को खतरा है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या है?
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि असम में प्रवासियों की स्थिति देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अलग है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विशेष रूप से संबोधित करने के लिए एक कानून बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी अलग लेकिन सहमत राय में कहा कि असम में प्रवास के मुद्दे की भयावहता को देखते हुए धारा 6A का उपयोग उचित था, भले ही भारत के अन्य राज्यों की बांग्लादेश के साथ बड़ी सीमाएं हों और कुछ मामलों में, प्रवासियों की अधिक आमद देखी गई हो। इसके अलावा, CJI चंद्रचूड़ ने 25 मार्च, 1971 की समय सीमा को उचित पाया क्योंकि उस दिन पाकिस्तानी सेना ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था।
इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा?
निर्णय ने एक बार और सभी के लिए असम में अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए कट-ऑफ तिथि के बारे में बहस का निपटारा कर दिया है। इसने इस तिथि को 1951 तक वापस लाने के प्रयासों को भी समाप्त कर दिया है। ध्यान दें कि असम सरकार ने हाल ही में असम समझौते के खंड 6 के न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए 1951 को कट-ऑफ वर्ष स्वीकार किया था। राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए समिति की स्थापना 2019 में CAA के खिलाफ व्यापक विरोध के मद्देनजर की गई थी। अब यह देखा जाना बाकी है कि असम सरकार कैसे अपनी नीतियों को असमिया लोगों की “सांस्कृतिक और भाषाई विरासत” को संरक्षित करने के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जोड़ती है।
CAA का क्या होगा?
CAA विरोधी समूहों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए CAA को खत्म करने की मांग की है। 1970 और 80 के दशक में अवैध प्रवासी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे असम समझौते को पूरी तरह से लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए CAA द्वारा प्रदान की गई नागरिकता की समय सीमा 20 दिसंबर, 2014 अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा समर्थित धारा 6A की समय सीमा 25 मार्च, 1971 के साथ संभावित संघर्ष में है?
यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में CAA पर विस्तार से विचार नहीं किया, लेकिन इसने इस तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि असम में एक अलग संस्कृति वाले लोगों को रहने की अनुमति देने से असमिया संस्कृति कमजोर होगी। इसका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित CAA के खिलाफ कानूनी चुनौती पर निहितार्थ है।
जमीनी स्तर पर क्या होगा?
यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इस फैसले का जमीनी स्तर पर क्या असर होगा। NRC की कवायद में पहले ही 31 लाख लोगों को कागजात दिए जा चुके हैं। CAA लागू किया जा रहा है। ऐसे में 25 मार्च, 1971 की समय सीमा के अनुसार अवैध प्रवासियों की पहचान करना, उनका पता लगाना और उन्हें निर्वासित करना – जिसकी निगरानी अब सुप्रीम कोर्ट करेगा – व्यावहारिक रूप से असंभव है। यह संभवतः राजनीतिक उथल-पुथल का एक और दौर शुरू करेगा और अधिक कानूनी चुनौतियों और सवालों को जन्म देगा।
