कटिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के सभी कर्मचारियों का आम बैठक शुक्रवार को आयोजन किया गया। जिसमें न्यायालय के सभी कर्मचारियों ने एक स्वर में बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ ने आगामी 16 जनवरी 2025 से अपने चार सुत्री मांगों को लेकर उद्घोषित हड़ताल को समर्थन देते हुए व्यवहार न्यायालय कटिहार में सभी एकजुट होकर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में प्रदेश संगठन मंत्री सह कटिहार न्यायिक कर्मचारी संघ के सचिव अविनाश कुमार का कहना है कि न्यायालय कर्मचारी वर्षों से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से शोषित चलें आ रहें हैं। न्यायालय कर्मचारियों को आजादी के बाद से आजतक प्रोन्नति नहीं दिया गया और न ही द्वितीय न्यायिक वेतन आयोग (रेड्डी आयोग) में भी सभी न्यायिक कर्मचारियों को वंचित रखा गया है तथा कहीं इनका जिक्र भी नहीं किया गया है। इतना ही नहीं व्यवहार न्यायालय कर्मचारी के लिए अनुकंपा पर नियुक्ती अबतक दशकों से लंबित व पेंडिंग रखा गया है।
वही अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्ष 1985 से न्यायालय कर्मचारी का वेतन विसंगति का मुद्दा का निर्धारण नहीं किया गया है। जबकि इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा बिहार सरकार को बारंबार न्यायिक आदेश एवं प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है।
पूर्व अध्यक्ष नीरज कुमार का कहना है कि सभी न्यायिक कर्मचारी अपने सभी मांगों के लिए एकजुट होकर सरकार के हमारे प्रति हठधर्मिता के विरोध मे अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने को तैयार हैं। आयोजित बैठक में संघ के अजीत कुमार शुक्ला, विपुल कुमार राय, आलोक कुमार, रमेश कुमार, अनिल कुमार, राकेश कुमार सिंह, मुकेश सिंह, मोना पॉल, कुलदीप कुमार सिन्हा, नवीन कुमार, अंकित कुमार, अजीत कुमार , परबेंद्र कुमार,आशीष कुमार, अनिल कुमार सिंह, धीरेन्द्र दुबे, अजीत कुमार, राजेश कुमार रजक सहित सभी न्यायिक कर्मचारी उपस्थित थे।
