प्रयागराज महाकुंभ में 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ संग मंत्री परिषद के सभी सदस्य संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। कैबिनेट की बैठक में खासतौर से प्रयागराज से संबंधित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।
पूर्वांहन 11 बजे से होने वाली कैबिनेट की बैठक और संगम स्नान के लिए सभी मंत्रियोंं से एक दिन पहले 21 जनवरी को ही प्रयागराज पहुंचने के लिए कहा गया है। महाकुंभ 2025 के परेड ग्राउंड स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी।
मंत्री परिषद के सभी सदस्यों संग बैठक करेंगे सीएम
हालांकि कैबिनट मंत्रियों के अलावा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्रियों को भी प्रयागराज में बुलाया गया है। इसलिए कैबिनेट की बैठक के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। एक माह से भी अधिक समय के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक के मद्देनजर मुख्य सचिव के साथ ही संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रयागराज पहुंचेंगे।
2019 में भी हुई थी कैबिनेट की बैठक
उल्लेखनीय है कि छह वर्ष पहले 2019 के कुंभ के दौरान भी प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी। गौरतलब है कि 17 दिसंबर को लखनऊ में कैबिनेट की बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि बैठक में प्रयागराज के दारागंज से हेतापट्टी तक गंगा पर व करेली के आगे करेहदा से घूरपुर के पास बसवार तक यमुना पर पुल निर्माण के अलावा संगम पर रोप-वे के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के प्रयागराज के बारा तक विस्तार की परियोजना को भी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। विदित हो कि 22 को कैबिनेट की बैठक के बाद 29 जनवरी को महाकुंभ में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में लगभग 10 करोड़ लोगों के संगम में डुबकी लगाने का अनुमान है।
यूपी में 45 लाख लोगों को CM योगी ने बांटी घरौनी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना में तैयार की जा रही घरौनी को गांव और ग्रामीणों समृद्धि का आधार बताया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वीडियाे कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में 223 लाख से अधिक घरौनियां बनाई गई हैं। इनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में एक करोड़ 50 हजार से अधिक घरौनियां बनी हैं।
इससे गांवों में संपत्ति के विवादों में कमी आई है। पहले दबंग कमजोर व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लेता था, लेकिन पहली बार तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वे के माध्यम से गांवों में घरौनी रूपी कानूनी दस्तावेज के माध्यम से घर का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिसे अब कोई भी नहीं छीन सकेगा।
