वर्ष के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ 1971 मामलों का निष्पादन से ऐतिहासिक...

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कटिहार व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक...

संसद को संविधान संशोधन की निर्विवाद शक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी।...

नवाब मलिक के खिलाफ अट्रॉसिटी केस की जांच कहां तक हुई? बॉम्बे हाई कोर्ट...

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज जाति उत्पीड़न (अट्रॉसिटी) केस की जांच का ब्योरा...

जजों की नियुक्ति में बदलाव, SC कॉलेजियम ने तोड़ी परंपरा, उठाया यह बड़ा कदम

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रविवार को हाई कोर्ट के जजों के साथ बातचीत कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। कॉलेजियम का मानना है कि जजों...

जिम्मेदारियों की स्पष्टता के अभाव में लोगों की बढ़ रहीं मुश्किलें, अफसरों का स्पष्ट...

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संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत 'हम भारत के लोग..' से होती है, लेकिन उसी संविधान के अनुसार चल रहे शासन-प्रशासन में हम लोग यानी...

तीन गांजा तस्करों को सुनाई गई 10 साल की सश्रम सजा तथा लगाए गए...

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व्यवहार न्यायालय कटिहार के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, अनिल कुमार राम के न्यायालय में एन०डी०पी०एस० 19/2022 में तीन अभियुक्तों को 10-10 साल...

मानवाधिकार पर आई अमेरिकी रिपोर्ट को भारत ने बताया फर्जी, सुनाई खरी-खरी; बांग्लादेश को...

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केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में बताया कि सरकार अमेरिका सहित विभिन्न विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में...

अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष द्वारा प्रेस को किया गया संबोधन।सीजेएम कोर्ट में न्यायिक कार्य...

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कटिहार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय कुमार झा के नेतृत्व में बार एसोसिएशन में।मंगलवार को एक प्रेसवार्ता आयोजित हुई। जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष...

रेलवे मजिस्ट्रेट सहित चार एडीजे ने अपना पदभार सोपा।

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माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के दौरान पूरे बिहार में सैकड़ों न्यायिक पदाधिकारी का तबादला हो गया । जिस दौरान मंगलवार को कटिहार व्यवहार...

देशभर में अधिवक्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा

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अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव के तहत सोमवार को देशभर में अधिवक्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को 10 सूत्री मांग पत्र...
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